भारतलाई अर्को झट्का...सर्वोच्च अदालतले दियो यस्तो अादेश

अरबौ-अरबौ घाटा हुनेगरि भारतीय निर्माण कम्पनिलाई दिने तयारी भइरहेकोबेलामा सर्वोच्च अदालतले 'काठमाडौं निजगढ फास्ट ट्रयाक' सम्झौता नगर्न अन्तरकालिन आदेश दिएको हो । प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको इजलासले कात्तिक ११ गतेसम्म उक्त सम्झौता जस्ताको तस्तै छाड्न आदेश दिएको हो ।

आदेशमा निवेदकले उठाएका प्रश्नको सवालमा विचारणीय विषय भएकाले लगानीको स्रोत व्यवस्थापन, नेपालले गर्नुपर्ने लगानी र राजश्वको अवस्था सहितको प्रतिवेदन आएपछि मात्र अन्तरिम आदेश दिइने उल्लेख छ ।
असोज ११ गते आवश्यक बहसकालागि दुवै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुन पनि आदेश दिइएको छ । भारतीय कम्पनी आईएल एण्ड एफएसलाई ठेक्का दिने तयारी भएको थियो । अधिवक्ता भाइराजा राई र पूर्णबहादुर खड्काले सम्झौता रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । 'काठमाडौं निजगढ फास्ट ट्रयाक' सम्झौता गर्न लागिएकोमा नेपालभर विरोध भैरहेको थियो ।