सबै सरकारी कर्मचारीको आफ्ना बच्चाहरु सरकारी विद्यालयमानै पढाउनुपर्ने अनिवार्य

भारतको इलाहाबाद हाईकोर्टले मंगलवार एउटा यस्ताे फैसला सुनाउँदै राज्य सरकारलाई निर्देश पनि दियो कि सबै सरकारी कर्मचारीको लागि आफ्ना बच्चालाई सरकारी प्राथमिक विद्यालयमा पढाउन अनिवार्य गरिएको छ ।
अनुरोध पत्रमा भनिएको छ कि सरकारी परिषदीय स्कूलमा शिक्षकहरुको नियुक्तिमा नियम पालना नभइरहेको र फलस्वरुप अयोग्य शिक्षक नियुक्त भइरहेको छ । यसकारण बच्चाहरु लाई स्तरीय शिक्षा पाइरहेका छैनन् । यसको चिन्ता न त सम्बन्धित विभागका अधिकारीलाई छ त न प्रदेशको उच्च प्रशासनिक अधिकारी लाइ नै थाहा छ ।

न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवालले फैसला सुनाउँदै यो पनि भनेका छन् कि आदेशलाई उल्लंघन गर्नेलाई दण्डात्मक प्रावधान हुनुपर्छ । अदालतले भन्यो ‘‘उदाहरणको लागि यदि कसैको बच्चेलाई कुनै यस्तो निजी विद्यालयमा पठाइन्छ जुन यूपी बोर्डको तर्फबाट संचालित नभएको छ भने सम्बन्धित अधिकारी या निर्वाचित प्रतिनिधिको तर्फ बाट फि को रुपमा भुक्तान गरिने राशि बराबर प्रत्येक महिना सरकारीकोषमा जम्मा गर्ने तब सम्मको लागि जहिले सम्म अन्य प्राथमिक स्कूलमा जस्तै शिक्षा जारी गर्दैन ।’’